राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानीत शाळांमधील 6 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यास  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. या योजनेसाठी सुमारे 20 कोटी रुपये अनावर्ती व 5 कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.

सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते.  या वर्षात 1195 वैद्यकीय पथके यासाठी कार्यरत असून त्यांच्या तपासण्यात दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये 1 कोटी 21 लाख  67 हजार 585 इतकी मुलं शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण 8 टक्के इतके आहे.  या मुलांना  चष्मे उपलब्ध करून दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. एका चष्म्याची सरासरी किंमत 200 रुपये असून 25 टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचविण्यात येईल.